भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र में बने 90 डिग्री मोड़ वाले ओवरब्रिज को लेकर मचा बवाल, सरकार ने 8 इंजीनियरों को किया सस्पेंड और आर्किटेक्ट फर्म को ब्लैकलिस्ट किया। जानिए पूरा मामला।

भोपाल ओवरब्रिज विवाद: 90 डिग्री मोड़ पर मचा बवाल | सरकार की बड़ी कार्रवाई

भोपाल, मध्य प्रदेश: राजधानी भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र में बना नया रेलवे ओवरब्रिज (ROB) इस समय सुर्खियों में है। 18 करोड़ रुपये की लागत से बना यह ओवरब्रिज 90 डिग्री के तीखे मोड़ की वजह से विवादों में घिर गया है। सोशल मीडिया पर मीम्स और आलोचनाएं तेज़ हो गईं, और अब यह मामला सरकार तक जा पहुंचा है।

क्या है पूरा मामला?

यह ओवरब्रिज ऐशबाग, पुष्पा नगर और स्टेशन क्षेत्र को जोड़ने के लिए बनाया गया था, जिससे लगभग 3 लाख लोगों को लाभ पहुंचने की उम्मीद थी। लेकिन इसका 90 डिग्री मोड़ न केवल आम जनता के लिए हैरानी का विषय बना, बल्कि ट्रैफिक सुरक्षा के लिहाज़ से भी बेहद खतरनाक माना गया।

सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

लोगों ने पुल के डिजाइन को लेकर सरकार और इंजीनियरों पर सवाल खड़े किए। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर #BhopalBridge ट्रेंड करने लगा। कई लोगों ने मज़ाक उड़ाते हुए लिखा – "क्या यह पुल गाड़ियों के लिए है या सांप-सीढ़ी का मोड़?"

मुख्यमंत्री मोहन यादव की सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार रात X (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। Public Works Department (PWD) के 8 इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया और दोषी आर्किटेक्ट फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।

किन इंजीनियरों पर गिरी गाज?

• संजय खंडे
• जीपी वर्मा
• जावेद शकील
• रवि शुक्ला
• उमाशंकर मिश्रा
• शानुल सक्सेना
• शबाना रजाक
• एमपी सिंह (सेवानिवृत्त – जांच प्रस्तावित)

ब्लैकलिस्ट हुई फर्में

मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि Members (पुनीत चड्ढा) और Dynamic Consultant द्वारा तैयार की गई डिज़ाइन को त्रुटिपूर्ण माना गया है और इन्हें भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।

इंजीनियरों का पक्ष क्या है?

इंजीनियरों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि भूमि की कमी और मेट्रो स्टेशन की स्थिति के कारण यह डिज़ाइन देना मजबूरी थी। अगर परियोजना के लिए थोड़ी और ज़मीन उपलब्ध होती, तो बेहतर और सुरक्षित मोड़ दिया जा सकता था।

अब आगे क्या?

मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जब तक पुनः निरीक्षण और सुधार कार्य नहीं हो जाता, तब तक इस पुल का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। PWD द्वारा एक विशेष सुरक्षा समिति गठित की गई है जो सुधार प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

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